नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 म्हणजे काय? :: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा घोषणा केली की लोकसभा 2019 निवडणुकीपूर्वी Citizenship Amendment Act 2019 म्हणजेच CAA act – 2019 (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019) हा कायदा पुन्हा लागू केला जाईल आणि याच्यामुळे CAA act मुळे पुन्हा धुरळा उडायला सुरुवात झाली. आतापर्यंत मोदी सरकारने हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वीही घेतला होता पण काही कारणास्तव पुन्हा मागे घेण्यात आला आपल्याला आठवतच असेल की 2020 साली यावरून शहिनबाग इथे मुस्लिम समाजाने मोठ्या प्रमाणावरती आंदोलन केले होते आणि त्यानंतर करून कोरोना आल्यामुळे सीए लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय सरकारने मागे घेतला मी आता पुन्हा एकदा अमित शहा यांनी घोषणा केली की हा लागू केला जाईल तर चला जाणून घेऊयात काय आहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट 2019 (Citizenship Amendment Act 2019 )म्हणजेच CAA act 2019.
Citizenship Amendment Act 2019 (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 म्हणजे काय आहे? , CAA-2019)काय आहे?
या CAA act –2019 नुसार हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख धर्माचे जे लोक पाकिस्तान अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या मुस्लिम बहुसंख्य देशातून तिथे होत असलेल्या अन्याय अत्याचारामुळे किंवा जे लोक धर्मामुळे सतवले जात आहेत व तो देश सोडून डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आले आहेत ,त्यांना ह्या कायद्याद्वारे भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल व त्यांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पासपोर्ट किंवा व्हिसा ह्या कागदपत्राची आवश्यकता नसेल.
2016 साली सरकारने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आणले, आता बिल आणि ऍक्ट मधला फरक समजून घेऊया. तर कोणताही कायदा बनवायचा असल्यास पहिल्यांदा लोकसभेत व राज्यसभेत ते बिल आणले जाते दोन्ही सभागृहात ते मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते जर राष्ट्रपतींची सही झाली तर त्या बिलाचा रूपांतर कायद्यामध्ये केले जाते.
हे बिल 2016 साली लोकसभेत मंजूर झाले होते पण राज्यसभेत हे बिल काही मंजूर झाली नव्हती त्यानंतर 2019 सालची लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर पुन्हा मोदी सरकार सत्तेत आले आणि डिसेंबर 2019 साली पुन्हा हे राज्यसभेमध्ये पाठवले गेले त्यावेळी हे दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यामुळे राष्ट्रपतींकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आले आणि डिसेंबर 2019 साली राष्ट्रपतींची यावर सही झाली आणि या बिलाचं कायद्यात रूपांतर झालं होतं आणि सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट 2019(citizenship amendment act 2019) हा कायदा तयार झाला.
हा CAA-2019 चा कायदा येण्याअगोदर भारतामध्ये CA – 1955(Citizenship Act of 1955) चा कायदा अस्तित्वात होता.
जुना CA 1955 चा कायदा काय आहे?
- जुन्या का कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व पाहिजे तो कमीत कमी अकरा वर्ष भारतात राहिलेला असावा.
- पण 2019 नुसार शेजारील मुस्लिम देशातील जे अल्पसंख्याक असेल त्यांच्यासाठी हा काळ सहा वर्ष करण्यात आला आहे.
- जुन्या कायद्यानुसार जे लोक बेकायदेशीर रित्या भारतात येऊन राहत आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकत नाही व त्यांना परत त्यांच्या मूळ देशात पाठवलं जाईल किंवा त्यांची रवानगी तुरुंगात केली जाईल.
- यामध्येही 2019 च्या सीए कायद्यानुसार बदल करण्यात आलेले आहेत नवीन कायद्यानुसार अशा बेकायदेशीर आरोपांमधून त्यांची सुटका होऊन त्यांनाही नागरिकत्व मिळेल.
“ विरोधी पक्षाचा असा आरोप आहे की ह्या कायद्याद्वारे सरकार अल्पसंख्याकांचे राष्ट्रीयत्व काढून घेण्याचा डाव करत आहे तर सरकारचं म्हणणं असा आहे की हा कायदा कोणाचं नागरिकत्व घेण्यासाठी नाही तर देण्याचं काम करणार आहे”
नवनवीन update साठी :: Click Here
तर आता पुन्हा येऊया Citizenship Amendment act 2019 म्हणजेच CAA act – 2019 कडे, लोकसभा राज्यसभा आणि राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतर 10 जानेवारी 2020 ला हा लागू झाला, त्यानंतर मुस्लिम समाजाने मोठ्या प्रमाणावर शहिनबाग मध्ये आंदोलन केलं याचा कारण होत ह्यात असलेला शब्द तो म्हणजे “गैरमुस्लीम” . जे गैर मुस्लिम लोक या तीन देशातून भारतात आलेले आहेत आणि याच शब्दावर आक्षेप आहे . यावर सरकारचे म्हणणे आहे की या देशातून भारतात आलेल्या मुस्लिम लोकांना सुद्धा नागरिकत्व मिळेल पण या कायद्याद्वारे नाही तर जो आर्टिकल 5-11 द्वारा जे नागरिकत्व घेऊ शकतात अशा पद्धतीने त्यांना नागरिकत्व मिळेल उदाहरणार्थ पूर्वी पाकिस्तानी नागरिक असलेला आणि नंतर भारतीय नागरिकत्व स्वीकारलेला गायक अदनान सामी.
हेही वाचा :: Reliance Disney Hotstar deal
citizenship amendment act 2019 (CAA act) संबंधित काही आक्षेप.
- यामुळे 1985 च्या आसाम कराराला धक्का लागेल. ह्या आसाम करारानुसार 25 मार्च 1971 नंतर बांगलादेशातून बेकादेशीरपणे भारतात आलेल्या मग तो कोणत्याही धर्माचा असो त्याला भारतातून हाकलून दिला जाईल.
- धर्मावर आधारित नागरिकत्व भारतीय संविधानानुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धर्माअनुसार भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार नाही तर भारतीय संविधानाने ठरवलेल्या नियमानुसारच त्याला नागरिकत्व दिले जाईल.
- भारतीय संविधान सर्वांना समानतेचा अधिकार देते आणि या Citizenship Amendment act 2019 म्हणजेच CAA – 2019 (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) च्या माध्यमातून एका ठराविक वर्ग वगळता इतरांना हा एक विशेष अधिकार दिला जातोय आणि त्यामुळे या समानतेच्या अधिकाराला धक्का लागतोय.
- जसं पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे भारताचा भाग होते तसा अफगाणिस्तान हा काही भारताचा भाग नव्हता मग तेथील समुदायाला नागरिकत्व का दिले जात आहे आणि पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान हे तीनच देश का व फक्त सहाच धर्म का.
- म्यानमार हा सुद्धा भारताचा शेजारील देश आहे आणि तिथे रोहिंग्या मुसलमान हे सुद्धा अल्पसंख्याक आहेत मग त्यांना याद्वारे नागरिकत्व का दिले जात नाही.
- त्याचबरोबर श्रीलंका चीन भूतान हे भारताशेजारील देश जिथे हिंदू ,बौद्ध व ख्रिश्चन अल्पसंख्याक आहेत व पीडित आहेत मग त्यांना ह्यातून का वगळले जात आहे.
आता ह्या विधायकाची, या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार कसे करते हा येणारा काळच ठरवेल कारण की येणाऱ्या लोकसभेत हा मुद्दा विरोधक तसेच सत्ताधारी पक्षाकडून मतांसाठी नक्कीच वापरला जाईल, पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारताच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम होतील हे मात्र नक्की…
